*सड़कों को तत्काल प्रभाव से शतप्रतिशत गड्ढामुक्त करें: प्रभारी मंत्री*
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*प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक सम्पन्न*
*बिजली विभाग बिना मॉनिटरिंग के उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मुहैया कराये: सुरेश खन्ना*
*पीएम आवास हेतु उन्हीं पात्रों का प्रस्ताव भेजें करें जो निर्धारित पात्रता को पूरी करते हों: प्रभारी मंत्री*
*शौचालय की दूसरी किस्त जियो टैगिंग के बाद जारी करें: प्रभारी मंत्री*
वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री माननीय सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के सापेक्ष प्रमुख फोकस कृषि तथा संबंधित क्षेत्र दुग्ध, मत्स्य आदि, मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस सेक्टर पर है जो प्रमुख योगदान देते हैं। समीक्षा बैठक में 38 विभागों के विभिन्न योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा प्रभारी मंत्री द्वारा की गयी है जिसमें जिला पंचायत के 19 सदस्य तथा 13 पार्षद गण भी बैठक में उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से विभागवार योजनाओं की जानकारी, उनकी भौतिक प्रगति तथा उससे लाभान्वित लोगों की पूरी जानकारी प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी गयी।
सर्वप्रथम कृषि विभाग की समीक्षा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम कुसुम योजना, सब-मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना तथा जैविक खेती योजना की समीक्षा हुई जिसमें उपनिदेशक कृषि को जैविक खेती योजना हेतु क्लस्टर बनाने तथा उसके गठन की पूरी जानकारी जनप्रतिनिधियों को देने को कहा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उद्यान विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा में लाभार्थियों के चयन तथा वितरण की जानकारी स्थानीय विधायक तथा जनप्रतिनिधियों को नहीं देने पर जिला बागवानी अधिकारी से गहरी नाराजगी जताते हुए आगे से उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा।
पशुपालन विभाग की समीक्षा में टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, भेड़ पालन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री सहभागिता योजना की समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 55 गौशाला का संचालन किया जा रहा जिसमें कुल 14690 पशुओं का संरक्षण किया जा रहा है। वन विभाग की सामाजिक वानिकी योजना, स्टेट कंपोनेंट तथा शहरी की भी समीक्षा के दौरान वृक्षारोपण के लक्ष्य के सापेक्ष लगे पेड़ों में जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भागीदारी निभाने को निर्देशित किया ताकि उनको बचाया जा सके। पौधों को बचाने हेतु सीएसआर के तहत तथा अन्य माध्यमों से ट्रीगार्ड जरूर लगाएं जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने में भी मदद मिलेगी।
नलकूप तथा सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, उनके आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार इत्यादि हेतु जिले के सभी विधायकों तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ 5 नवंबर को बैठक आयोजित करने को कहा ताकि सभी जनप्रतिनिधि को उनके क्षेत्र में मांग के सापेक्ष नलकूप तथा सिंचाई के साधन मुहैया कराया जा सकें।
पीएम सूर्यघर योजना में लक्ष्य के सापेक्ष कम पंजीकरण पर प्रभारी मंत्री द्वारा नाराजगी जतायी गयी तथा जनप्रतिनिधियों से इस योजना को लगातार बढ़ावा देने हेतु सभी सम्भव प्रयास करने को कहा गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस योजना में आ रही दिक्कतों हेतु कैंप लगाकर तत्काल प्रभाव से इसको दुरुस्त करने को निर्देशित किया गया। नेडा की समीक्षा में बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना, दीनदयाल उपाध्याय सोलर ग्रामीण बाजार योजना की समीक्षा में जनप्रतिनिधियों को लाइट लगाने की सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया।
सरकार की सब्सिडी वाली सभी योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को जरूर दें तथा उनके सुझाव को भी शामिल करें। जन समस्याओं का समाधान सभी की प्राथमिकता में होना चाहिये। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, सभी का ध्यान वाराणसी पर है, सभी लोग अतिरिक्त सतर्कता के साथ विशेष कार्य करें जिससे की वाराणसी सभी के लिये आदर्श बन सके जिसका प्रयास प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा लगातार किया जा रहा है।
बिजली विभाग द्वारा लगातार गलत बिल रीडिंग देने की जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने पर प्रभारी मंत्री ने सख्त नाराजगी जताते हुए इसपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा तथा बिना मॉनीटरिंग के बिजली बिल उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाये।
स्थानीय एलडीएम को पशुपालन विभाग की लाभकारी योजनाओं तथा किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि के लंबित आवेदनों को त्वरित गति से देखने को निर्देशित किया ताकि आमजन को लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके तथा उद्योग लगाने हेतु रिजेक्ट तथा किसी भी स्तर पर लंबित आवेदन को पुनः उसकी स्क्रूटनी करा लें ताकि कोई भी लाभार्थी छूटने नहीं पाये इसको सुनिश्चित किया जाये। आयुष्मान कार्ड योजना में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करते हुए सभी जरूरतमंद का कार्ड बनाया जाये इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिये।
सभी योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन, कृषकों के प्रशिक्षण, बीज़ वितरण इत्यादि की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दूरभाष पर जरूर दें तथा उनको आमंत्रित भी करें। उनका ज्यादे से ज्यादे प्रतिभाग सुनिश्चित करें। जलनिग़म की समीक्षा में जनजीवन मिशन की रेस्टोरेशन योजना पर रैंडम चेकिंग करने तथा गलत पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने को भी निर्देशित किया। प्रधानमन्त्री आवास हेतु उन्हीं पात्रों का प्रस्ताव भेजें करें जो निर्धारित पात्रता को पूरी करते हों। स्वच्छता अभियान के तहत बन रहे शौचालयों की दूसरी किस्त जियो टैगिंग के बाद ही जारी करें ताकि ओडीएफ प्लस में दिक्कत नहीं आने पाये।
स्थानीय पार्षदों द्वारा शिवाला, भैरोनाथ तथा भदैनी के प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवन हेतु कहा गया जिसपर उन्होंने सरकारी विद्यालयों के जर्जर भवन हेतु प्रस्ताव भेजने तथा कायाकल्प योजना से भी उनको दुरुस्त कराने को निर्देशित किया। लोकनिर्माण विभाग को सभी सड़कों को तत्काल प्रभाव से पुनः देखते हुए शतप्रतिशत दुरुस्त कराने को निर्देशित किया ताकि सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त किया जा सके।
इससे पूर्व बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा प्रभारी मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह, विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, टी राम, डॉ सुनील पटेल, अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट एस चिनप्पा, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, डीएफओ वाराणसी स्वाति सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
