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राज्यसभा में बिना संशोधन के GST से जुड़े 4 बिल पास, लोकसभा से भी मंजूरी

राज्यसभा में बिना संशोधन के GST से जुड़े 4 बिल पास, लोकसभा से भी मंजूरी

 

नई दिल्ली। जीएसटी से जुड़े चार बिल गुरुवार को बिना किसी संशोधन के राज्यसभा में पास हो गए। दिलचस्प यह रहा कि कांग्रेस ने भी कोई संशोधन पेश नहीं किया। राज्यसभा में इन बिलों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में भी इन्हें मंजूरी मिल गई।

जीएसटी से जुड़े चार बिलों सेंट्रल जीएसटी (C-GST),  इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-GST), यूनियन जीएसटी (यूटी-GST) और मुआवजा कानून बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने पावरफुल जीएसटी काउंसिल द्वारा की गई सिफारिशों को संसद में मंजूरी को अनिवार्य बनाने वाले संशोधन की मांग की। काउंसिल के अध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हैं और राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स भी इसमें सदस्य के तौर पर मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में 20 मार्च को हुई कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े बिलों को मंजूरी दी थी। जहां इन चारों बिलों को संसद की मंजूरी की जरूरत है, वहीं स्‍टेट जीएसटी को राज्‍यों की विधानसभाओं से मंजूरी लेनी पड़ेगी। सरकार ने फिर इरादा जताया है कि वह 1 जुलाई से इसे लागू करने की पूरी कोशिश कर रही है। संसद का वर्तमान सत्र 12 अप्रैल तक चलेगा। 
  
केंद्र सरकार के लिए इसे 16 सितंबर से पहले इसे लागू कराना जरूरी है। सरकार संसद में पहले ही संविधान संशोधन बिल पास करा चुकी है जिसके तहत 16 सितंबर के बाद इनडायरेक्‍ट टैक्‍स की वसूली नहीं की हो सकेगी।  

 

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